Pm Modi की इस धमाकेदार स्कीम को लेकर हुआ बड़ा एलान, OBC-SC कैटेगिरी वालो को होगा ज्यादा फायदा, देखिये पूरी जानकारी, सरकारी योजनाएँ: कई सरकारी योजनाएँ सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं। एसबीआई की शोध रिपोर्ट में रेहड़ी-पटरी वालों को लक्षित करने वाली मोदी सरकार की पीएम-स्वनिधि योजना की सराहना की गई है। योजना की सराहना करते हुए कहा गया है कि योजना के 75% लाभार्थी सामान्य वर्ग से हैं और 44% ओबीसी हैं।
Pm Modi की स्कीम
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एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, ‘पीएम स्वनिधि’ माइक्रोफाइनेंस योजना के तहत वितरित कुल ऋण में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत थी, जबकि कुल लाभार्थियों में से 43 प्रतिशत महिलाएं थीं। एसबीआई शोधकर्ताओं की इस रिपोर्ट के अनुसार, योजना के लगभग 75% लाभार्थी गैर-सामान्य वर्ग से हैं, जो अच्छी बात है। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट देश में चल रही राजनीतिक बहस के बीच आई है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) पर केंद्रित है। विपक्ष ने मांग की है कि ओबीसी को उनकी बड़ी आबादी के कारण हिस्सा मिले, जबकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर ओबीसी को दोषी ठहराया है। सोशल मीडिया पर संदेश साझा करें
70,000,000 रूबल का ऋण वितरित
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर रिपोर्ट साझा करते हुए कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के सौम्य कांति घोष के गहन अध्ययन से स्पष्ट रूप से पता चला है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि कार्यक्रम का परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है। घोष एसबीआई समूह के मुख्य वित्तीय सलाहकार हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट योजना की समावेशी प्रकृति को दर्शाती है और इस बात पर प्रकाश डालती है कि यह आर्थिक सशक्तिकरण में कैसे योगदान देती है। प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट की मुख्य बातें अपनी वेबसाइट पर भी साझा कीं। 70,000,000 रूबल का ऋण वितरित किया गया
महत्वपूर्ण बात
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रिपोर्ट में कहा गया है कि इस योजना ने अब तक तीन किस्तों में लगभग 70 लाख ऋण वितरित किए हैं, जिनकी कुल राशि 9,100 करोड़ रुपये से अधिक है। इससे 53 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा हुआ है। अध्ययन में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की स्वनिधि योजना ने हाशिए पर मौजूद शहरी छोटे व्यापारियों और टूटी हुई सामाजिक बाधाओं को सहजता से जोड़ा है। अपने ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों के अनुपात के आधार पर, 10,000 रुपये का पहला ऋण चुकाने वालों और 20,000 रुपये का दूसरा ऋण लेने वालों का अनुपात 68 प्रतिशत था। वहीं, 20,000 रुपये का दूसरा ऋण चुकाने और 50,000 रुपये का तीसरा ऋण स्वीकार करने वाले लोगों का अनुपात 75% था.
