इंदौर में अवैध कब्ज़ा किये घरो और दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, लोगो ने जताया विरोध, एक एकड़ ज़मीन मंदिर के होने के कारण अवैध कब्ज़ा किया हुआ ज़मीन की क़ीमत दस करोड़ बताई जा रहीं है। प्रसाशन ने कोर्ट के आदेश पर करवाई की। बुधवार को इंदौर नगर निगम और प्रशासन ने एमआर-9 मार्ग पर सीलिंग की एक एकड़ जमीन से अवैध कब्जे हटाए। जमीन हनुमान मंदिर की थी। लोगों ने 10 करोड़ से ज्यादा मूल्य की इस जमीन पर लोगों ने पक्के मकान पक्की दुकान बना कर ,दुकानों को अच्छे किराये के साथ चला रहे है प्रशासन की जैसे इस घटना की जानकारी हुई तो अवैध कब्जे हटाए गए।
लोगो ने किया इस अतिक्रमण का विरोध
बुधवार जब मौके पहुंकर लोगों के विरोध करना ‘शुरू कर दिया था ,लेकिन प्रशासन में लोगो को समय देने के बजाय लोगों से मकान खाली कराना शुरू कर दिया कब्जेधारियों को बे दख़ल नोटिस की जानकारी भी प्रशासन द्वारा दी गई। जेसीबी की मदद से और एक पोकलेन की मदद से बुधवार को 10 बजे सुबहः अमला अवैध निर्माण को हटाने का कार्य शुरू हो गया और लोगों ने जम कर इसका विरोध भी किया। मगर पुलिस जवान लोगों को हटाते हुए दिखे।
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अवैध दुकानों को हटाने के लिए SDM ने साधा निशाना
एसडीएम जगदीश धनगर ने बताया है की मुक्त कराई गई एक एकड़ ज़मीन की क़ीमत लगभग 10 करोड़ है और जोकि लम्बे समय उस ज़मीन पर कब्ज़ा चल रहा था जिस के चलते प्रशासन ये कदम उठाये। प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर ही ज़मीन पर कार्रवाई की है वहाँ बनी कई दुकानों और कई मकानों के मालिक में, एक मकान का मालिक पहले ही स्टे ले आया था कार्रवाई से पहले ही तो उस के मकान को नहीं हटाया गया है
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कई अवैध कब्जे की जगहों को प्रशासन द्वारा भी हटाया जायेगा
नगर निगम ने व्यापारिक जगहों में भी अवैध कब्ज़े को हटाने के लिए भी प्रशासन ने कदम उठाये है इन जगहों में अमला ,मल्हारगंज ,लोहापट्टी परदेशीपुरा ,पाटनीपुरा के नाम शामिल है। यहाँ पर दुकानदार अपना बेचने का जो सामान है जो फुटपाथ पर ही लगते है। इस कारण ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन होती है ट्रैफिक जाम के कारण कई परेशनी सामने आती है इसी कारण दुकान दारो को फुटपाथ से दुकान हटाने के लिए अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कहा जा रहा है। इंदौर के और भी कई ऐसे इलाके है जहां से प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने के बाद अवैध कब्जों को हटाया जायेगा। चाहे किसी की भी जगह क्यों न हो ,प्रशासन ने ये साफ किया है की यदि कोई दुकान मकान अवैध जगह बना हुआ है तो उस जगह पर सरकार को पूरा हक़ है की जो भी दुकान मकान सरकारी जगह से उन्हे वह वहाँ से हटा सके।
